साखळीचे स्वातंत्र्य : भाषिक मक्तेदारी मोडीत सामान्यांपर्यंत ज्ञान पोहचवण्याचा प्रयत्न

पूजा वसंत ढवळे ‘ साखळीचे स्वातंत्र्य ‘ गौरव सोमवंशी सरांचं हे पुस्तक अलीकडेच अधाश्यासारख वाचून पूर्ण केलं. मुळात साखळी ही बंधन आणि पारतंत्र्याचं प्रतिक मानली जात असताना पुस्तकाच्या नावातील कोडं ‘ साखळीचे स्वातंत्र्य ‘ याची उकल सुरुवातीलाच सरांनी अगदी सुटसुटीत प्रकारे पुस्तकात केलेली आहे. एखादं पुस्तक वाचनासाठी हाती घेताना वाचक […]

बिल्कीस बानो खटल्यातील दोषींची मुक्तता: समाजाच्या बधीरतेवर प्रश्नचिन्ह

विकास परसराम मेश्राम 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून महिलांच्या अस्मितेचे रक्षण करण्याविषयी उत्कटतेने बोलत असताना पंतप्रधानांच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित असे काही घडत होते, ज्यामुळे मानवतेला लाज वाटेल . होय, वीस वर्षांपूर्वी, त्या दिवशी माणुसकीला काळीमा फासला गेला होता, जेव्हा एका गर्भवती महिलेवर बारा बदमाशांनी सामूहिक […]

आपली क्रांती आपण क्लेम केली पाहिजे

सागर अ. कांबळे दलित बहुजन समाजाची दु:स्थिती ब्राह्मणी, सरंजामी व्यवस्थेतून निर्माण झालेली आहे. आपल्या स्थितीकडे बघण्याची दृष्टीसुद्धा बऱ्याचवेळा याच व्यवस्थेतून निर्माण होते. आणि एवढ्यावरच ही गोष्ट थांबत नाही. आपल्या प्रतिकाराची पद्धत, भाषा, प्रतीकाराशी जोडलेल्या संकल्पना यांनासुद्धा ब्राह्मणी सत्तेशी जोडलेली सांस्कृतिक व्यवस्था नियंत्रित करायला लागते. तिचं नियंत्रण वाढतं आणि आपण भोवऱ्यात […]

सकस आहाराचा अभाव आणि वाढणारी बेरोजगारी

विकास परसराम मेश्राम संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड २०२२’ या अहवालानुसार २०२० पर्यंत जगभरात ३०७.४२ कोटी लोक असे होते ज्यांना सकस आहार मिळत नव्हता. म्हणजेच जगातील ४२ टक्के लोकसंख्येला सकस आहार घेता येत नाही. त्याचवेळी, भारतात सकस आहार न घेणाऱ्यांची संख्या 97.33 कोटी […]

चॅरिटी नको तर आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांची पूर्तता हवी !

प्रकाश रणसिंग “आदिवासींच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी आदिवासींचे हक्क केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या दृष्टीकोणाची गरज आहे.आदिवासींना जमिन हक्क, शेती पद्धती आणि उपजीविकेचा हक्क मिळविण्यात मदत करणे ही आदिवासीच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची पूर्व अट आहे”( Access to Justice Report on Madia and Kolam Tribes – PATH, Foundation, July 2022) पाथ फाउंडेशन ने […]

मंडल आयोगाच्या 30 वर्षानंतर ओबीसींची दशा आणि दिशा

राम वाडीभष्मे/कल्याणी राठोड ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई’ येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ओबीसी कार्यकर्ते, विविध संघटेनेचे पदाधिकारी व अभ्यासक यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या, प्रश्न, मुद्दे व उपाय यावर आधारित हा लेखाजोखा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांचे मागासले पण सिद्ध करण्यासाठी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बी पी मंडल […]

आधुनिक द्रोणाचार्य, एकलव्य आणि प्रतिकांचे युद्ध!

डॉ भूषण अमोल दरकासे तत्त्वज्ञ व्हॅलेंटीन वोलोशिनोव्हच्या मते, “प्रतीकात्मक चिन्ह हे वर्गसंघर्षाचे मैदान आहे.” [1]पार्लमेंटरी पॅनल च्या निष्कर्षनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) या शिक्षण आणि वैद्यकीय संशोधन संस्थेने जागेसाठी पात्र असतानाही अनुसूचित जाती/जमाती च्या डॉक्टरांना नौकऱ्या नाकारल्या. आयआयटी पीएचडी प्रवेशामध्ये सुद्धा शेकडो अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी अर्जदार पात्र असतानाही एकाही विद्यार्थ्याला […]

“भुरा” चे लेखक शरद बाविस्कर यांचा बहुजन विद्यार्थ्यांना महत्वाचा संदेश!

राम वाडीभष्मे सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी स्वकर्तुत्वाने स्वतःला सिद्ध करण्याइतपत संघर्ष करावा -शरद बाविस्कर सरांशी जे.एन.यु भेटीतील चर्चा आपल्या सारख्या सामान्य विद्यार्थी हे सांस्कृतिक व भौतिकवादामुळे मागे असतात. त्यासोबतच ही व्यवस्था सुद्धा त्यांना येथून बाहेर पडू देत नाही. त्यामुळे येथून बाहेर पडून स्वतःला या स्पर्धेच्या युगात सिद्ध करणे आवश्यक आहे. ह्याकरिता […]

दिसून न येणारी जात…

सोनल शहाजी सावंत 2022 च्या अर्ध्यात आपण आलो आहोत. म्हणायला प्रगतीच्या वाटेवर आहोत, बाबासाहेबांनी शहरांकडे चला असा संदेश दिला आणि आपल्या समाजातल्या बर्‍याच कुटुंबांतील पहिली पिढी शहरात स्थिरावली. या कुटुंबांमधली उच्च शिक्षण घेणारी पहिली पिढी ‘कदाचित’ आमची असू शकते. लॉक डाऊन च्या काळात जशी कोरोनाची लाट आली होती तशी अजून […]

आंबेडकरी चळवळ आणि ओबीसी संबंध

ॲड. शिरीष मिलिंदराव कांबळे, विवेक घाटविलकर १९४६ साली विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेबांनी ‘शुद्र पूर्वी कोण होते ?’ हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथाच्या माध्यमातून शुद्रांचा (म्हणजे ओबिसींचा) इतिहास त्यांनी प्रथम उजेडात आणला. याच दरम्यान शेतकऱ्यांचे एक मोठे नेते डॉ. पंजाबराव देशमुख हे बाबासाहेबांना भेटायला आले होते. त्यावेळी त्यांनी ‘मी राज्यघटनेमध्ये ओबीसींसाठी महत्वाची […]